जमीन के बदले नौकरी को लेकर सरायपाली बुलबुल खुली खदान क्षेत्र के पीड़ित लोगों ने एसईसीएल मुख्यालय गेट के सामने दिया धरना
बिलासपुर
पीड़ित ग्रामीणों ने बताया कि हम ग्रामीणों की भूमि एल ए एक्ट के तहत एसईसीएल कोरबा क्षेत्र के अंतर्गत सरायपाली बुडबुड खुली खदान के लिए अर्जित की गई है। जिसके लिए दिनांक 06/09/2007 को अवार्ड पारित किया गया है। अधिग्रहण के दौरान महाप्रबंधक कोरबा ने मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति 1991 के तहत रोजगार देने हेतु लिखित में जानकारी प्रदान की थी। मध्य प्रदेश पुनर्वास तिथि 1991 के तहत रोजगार देने की शर्त के अनुसार भूमि के अधिग्रहण हेतु शासन के द्वारा अवार्ड पारित किया गया था ।
जिलाधीश महोदय कोरबा के द्वारा एसईसीएल प्रबंधन, प्रशासन, निर्वाचित प्रतिनिधियो । एवं ग्रामीणों की बैठक में मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति 1991 के तहत रोजगार देने एवं शीघ्र नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु निर्देश जारी किए गए थे। निर्देशानुसार रोजगार हेतु नामांकन सत्यापन पूर्ण होने एवं रोजगार हेतु पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने के बाद, कोरबा प्रबंधन ने एकाएक मध्य प्रदेश पुनर्वास नीति 1991 का अवहेलना करते हुए कोल इंडिया पॉलिसी 2012 के तहत रोजगार देना प्रारंभ कर दिया । जिस पर हम ग्रामीणों ने पत्र देकर आपत्ति दर्ज कराई थी । आपति उपरांत भी हमारी बातों को अनसुना कर गैर संवैधानिक कोल इंडिया पॉलिसी 2012 को लागू कर रोज़गार दिया जा रहा है। कोरबा प्रबंधन के इस कृत्य से हमारी संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है।
महोदय हमारे जैसे समान प्रकरण में अर्जित ग्राम आमाडांड, निम्हा, कुहका के ग्रामीणों ने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट पिटीशन दायर किया था। रिट पिटीशन नंबर 7968/2009 कोमल केवट विरुद्ध कोल इंडिया लिमिटेड एवम अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने दोनों पक्षों की सहमति से आदेश पारित किया है। आदेश की कॉपी संलग्न है। पूर्व में भी समस्या का निराकरण हेतु अनेक बार आवेदन दिया जा चुका है परंतु आवेदन पर कार्यवाही नहीं किया जा रहा है। रोजगार प्राप्ति हेतु पिछले 9-10 वर्षों से भटक रहे हैं।
महोदय रोजगार नहीं मिलने के कारण मजबूरन परिवार बच्चों सहित मुख्यालय बिलासपुर का 28/6/2024 को रोजगार प्राप्ति तक गेट जाम हड़ताल करेंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार
